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The article aims to analyze the relationship between administrative simplification and the need to protect strong public interests (such as health, environment, cultural heritage), also in the light of some recent changes to the italian law on administrative procedure. After a short overwiev of the structural elements that make very problematic the relationship between administrative simplification and strong public interests in the contemporary administration, the article analyzes critically the main trends that have inspired the recent changes to the general law on administrative procedure. In the second part of the article, are examined the possible ways and methods to ensure a real simplification of the administrative decisions concerning strong public interests, expecially considering the importance of interventions on sectorial regulations: in this perspective, it becomes fundamental to better distinguish the “physiological” administrative complexities from the “pathological” ones, which may be overcome without a real prejudice for the protection of these strong public interests.
Le recenti riforme amministrative hanno modificato la disciplina della conferenza di servizi anche con riferimento agli interessi sensibili che risultano essere oggetto di nuovi metodi di ponderazione.
Nel saggio si indagano le ragioni per cui le semplificazioni procedurali introdotte dal nostro legislatore nel procedimento autorizzatorio diretto all’installazione degli impianti ad energia rinnovabile, con il Dlgs. 29 marzo 2011, n. 28 e in attuazione della legge generale sul procedimento, per rispettare gli obblighi imposti dalla disciplina europea sulla differenziazione delle fonti di energia contenuti nella Direttiva n. 2009/28/CE, non abbiano permesso al nostro Paese, in realtà, un loro adempimento. Si mette in evidenza, anzitutto, che i ritardi nel loro raggiungimento non sono dovuti, in effetti, ai limiti di tali semplificazioni ma, piuttosto, a difetti e carenze della disciplina «a monte» della fase procedimentale. Tali carenze sono ravvisate dall’A., principalmente, nei ritardi della Strategia energetica nazionale e della definizione di Linee guida nazionali per una corretta integrazione degli impianti nel paesaggio ed, infine, nella complessità insita nel riparto istituzionale della potestà normativa fra Stato e regioni in materia di energia. Ci si chiede inoltre, soprattutto, se la semplificazione amministrativa inerente al procedimento diretto ad autorizzare l’installazione degli impianti di grandi dimensioni, organizzato in una conferenza di servizi diretta al rilascio di unico provvedimento autorizzatorio, sia idonea a conseguire gli obiettivi individuati dalla disciplina europea senza produrre, nel contempo, un sacrificio irragionevole dell’istruttoria procedimentale. L’analisi è condotta, nello specifico, sulla compatibilità del significato di assenso che l’art. 14-ter, comma 7 della l. n. 241/1990 accorda, in seno alla conferenza, all’inerzia delle amministrazioni portatrici di interessi cd. sensibili (di tutela della salute, di pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale) al fine di assicurare comunque la celere conclusione del procedimento, con la necessità di assicurare un’adeguata valutazione agli interessi costituzionali da questo coinvolti, come quello del paesaggio. Ci si chiede, in particolare, se gli obiettivi europei al cui conseguimento tende l’installazione degli impianti possano giustificare ed in quale misura una compressione dell’istruttoria procedimentale soprattutto riguardo alla considerazione di questi interessi. -----------------------------------------------
2019 •
Si affronta la tematica del complesso bilanciamento tra diritti alla salute e all’ambiente salubre da un lato e libertà economiche e produttive dall’altro, partendo dallo spunto offerto dal caso dell’Ilva di Taranto, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 85/2013 e n. 58/2018, alla procedura di infrazione 2177/2013 avviata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia e alla recente pronuncia di condanna della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) del 24 gennaio 2019 (affaire Cordella e altri c. Italia). La vicenda Ilva ha costituito un emblematico tentativo di composizione del conflitto tra tali interessi, volto all’individuazione di un equilibrio tra valori cd. primari e interessi relativi alle c.d. industrie di interesse strategico nazionale, nell’ambito di un conflitto sociale particolarmente partecipato e sentito. Una volta sciolto il nodo del (ri)acceso dibattito circa l’esistenza o meno di un ordine gerarchico tra valori costituzionali, lo studio si concentra sul significato del “limite assoluto e indefettibile della tollerabilità per la tutela della salute umana e dell’ambiente in cui l’uomo vive” e sul concetto di “prevalenza”. Infine - nel quadro delineato da fenomeni quali la globalizzazione del mercato e dei rapporti giuridici, la “normalizzazione” della crisi economica, la "liquidità" sociale, l’inflazione normativa e la crisi del circuito politico-elettorale - si evidenzieranno le difficoltà del costituzionalismo moderno, così come il problema della sua funzione sempre più descrittiva e meno prescrittiva. Il caso Ilva, lungi dal rappresentare un caso d’eccezione per rispondere a esigenze emergenziali, sembra inserirsi nell’ambito di una tendenza generalizzata. Nell'ambito di questa stessa tendenza, infatti, può inserirsi la recente riforma del procedimento amministrativo ad opera della legge Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124) e del relativo decreto attuativo (d.lgs. n. 127 del 2016) la quale, specificamente laddove prevede la modifica della conferenza di servizi (artt. 14 e ss.) e l’introduzione del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (art. 17 bis), ha comportato un indebolimento della tutela dei c.dd. “interessi sensibili”. La tendenza del legislatore appare, pertanto, quella di eliminare progressivamente, anche nell’ambito del procedimento amministrativo, le distinzioni tra interessi, sino alla “normalizzazione” di quelli che, nel disegno originario della 241 del 1990, erano considerati come “preminenti” rispetto ad altri interessi pubblici. D’altra parte, se (come si argomenterà) la Costituzione non prevede alcun rapporto di prevalenza, la dialettica tra interessi costituzionalmente tutelati dipende dai mutevoli indirizzi politico-legislativi, nonché dall'emersione di nuove esigenze nella realtà sociale.
Federalismi
Silenzio assenso e dovere di provvedere: le perduranti incertezze di una (apparente) semplificazione2020 •
Il lavoro muove dall’assunto che sussista una relazione di compatibilità tra il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine di legge ed il regime del silenzio assenso. Da tale affermazione, l’autore – nell’aderire alla tesi che configura il silenzio assenso non tanto in termini di misura di semplificazione (per la p.a. e il cittadino), quanto piuttosto in termini di sanzione a fronte dell’inerzia dell’autorità – esamina, poi, diversi profili di incertezza che possono connotare la posizione del soggetto richiedente che ha beneficiato degli effetti scaturenti dalla formazione del silenzio significativo. Evidenziata la sostanziale inadeguatezza (ed indeterminatezza) degli strumenti di tutela processuale offerti dall’ordinamento, viene suggerita una duplice soluzione a tale condizione di grave incertezza: da un lato, ricostruendo il dovere della pubblica amministrazione di rilasciare un atto a carattere ricognitivo finalizzato all'accertamento della formazione di silenzio assenso; dall’altro lato, de iure condendo, prospettando una modifica dell’art. 20 l. n. 241/1990, tesa a riconoscere in capo al soggetto richiedente il diritto di rinunciare al regime del silenzio assenso, optando per il modello del silenzio inadempimento
AMBIENTEDIRITTO Editore
AMBIENTEDIRITTO.it Rivista di Diritto Pubblico2019 •
L'art. 116 cost. e la preoccupazione (strumentale?) della marginalizzazione del parlamento. ENRICO MINNEI The "CORDELLA V. Italy" case. FRANCESCO CARELLI From "corporate disloyalty" to "unfair competition". MANLIO D'AGOSTINO PANEBIANCO I principi «costituzionalmente» tutelati e la loro contrapposizione. Nota: dalla sentenza n. 85/2013 Corte Cost. alla sentenza n. 58/2018. VINCENZA IMMACOLATA GIGANTE Attività istituzionale degli enti del terzo settore e atti di pianificazione urbanistica. GIULIA MILO Climate change and the new green deal. TULIO ROSEMBUJ Urbanistica: l'abuso di necessità. Nota a Cassazione pen., sez. III, 2 ottobre 2019, n. 40396. LORENZO BRUNO MOLINARO L'annullamento d'ufficio e l'ordine di demolizione. Il contrasto all'abusivismo edilizio tra obbligo di motivazione e legittimo affidamento. STEFANO DE ROSA Sostenibilita' ambientale, energie rinnovabili ed efficientamento. Brevi note sulla funzione promozionale dei pubblici poteri. ROBERTO MICCÙ-MICHELA BERNARDI Emergenza e tutela ambientale nel sistema delle fonti. DARIO ELIA TOSI L'emergenza abitativa dopo il sisma del 2016. FULVIA PASSANANTI Prevenzione e precauzione nella disciplina dei lavori pubblici. RUGGIERO DIPACE Aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici in italia. ERICA BASSANO AMBIENTEDIRITTO-EDITORE © Anno 2019 Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it-ISSN 1974-9562-(BarCode 9 771974 956204)-Fascicolo 4/2019
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P. A. Persona e Amministrazione, Urbino
Decisione, semplificazione ed efficienza nel procedimento amministrativo2017 •
ildirittoamministrativo.it
"Il silenzio-assenso nel settore dei beni culturali e paesaggistici in Sicilia" in ildirittoamministrativo.it - 20192019 •
2018 •
in “Giornale di diritto amministrativo”, 2019, n. 1, pp. 23-34
La via italiana al “FOIA”: bilancio e prospettive2019 •
Diritto pubblico, 2016, n. 1, pp. 191-246
Controlli pubblici sui soggetti privati e prevenzione della corruzione2017 •
Urbanistica e appalti, 2009
Il nuovo procedimento di via tra semplificazione amministrativa e specialità del regime dell'ambienteIl diritto dell’economia, anno 65
Il limite economico delle decisioni giudiziarie nell’ambito della salute pubblica in Brasile2019 •
in La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge n. 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, a cura di B.G Mattarella ed E. D’Alterio, Ed. IlSole24Ore, 2017, pp. 139-154
I regimi amministrativi delle attività private (art. 5, l. n. 124/2015)Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc. 6-2018
La realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione tra vincoli di bilancio, semplificazione amministrativa e obblighi di evidenza pubblica2018 •
2019 •