VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Oct 2014
Las excepcionales circunstancias que España ha sufrido desde el inicio de la crisis económica se ... more Las excepcionales circunstancias que España ha sufrido desde el inicio de la crisis económica se reflejan en el capital social y cultural del país, entre 2007 y 2013. En estos años se está dando un triple movimiento en el capital social y cultural: a) Destrucción: la crisis ha destruido un gran capital social y cultural; b) Emergencia: la ciudadanía ha redescubierto o creado nuevo capital social-cultural (grupos y valores) para resistir y superar la crisis; c) Evolución: hay una transformación global que produce un nuevo capital social que vamos a llamar digital o de cultura digital y que impulsa nuevas potencias y desafíos.
La resistencia y superación de la crisis parece que busca crear un modelo alternativo de desarrollo que sea integral y sostenible, y lo hace mediante tres dinámicas: a) Recrear redes sociales, asociaciones, comunidades y grupos —especialmente la familia— que compensen el capital social perdido y que sean sujeto de un nuevo desarrollo humano integral; b) Redescubrir valores que unan en proyectos comunes, inspiren el compromiso público, impulsen las mejores disposiciones de las personas, doten a las instituciones de suficiente interioridad
normativa y establezcan un marco que oriente hacia un verdadero buen desarrollo; y c) Regenerar las instituciones, tan maltrechas, para hacerlas más democráticas, solidarias,
participativas, transparentes, eficaces, fiables y sostenibles.
Se dice que Ignacio de Loyola afirmaba que en tiempo de tribulación no convenía hacer mudanza. Ho... more Se dice que Ignacio de Loyola afirmaba que en tiempo de tribulación no convenía hacer mudanza. Hoy nos valdría decir que en tiempos de crisis hay que analizar cómo afrontar y sobre qué
bases articular una política de inmigración desde el País Vasco. Es sabido que las Comunidades Autónomas tenemos muy restringidas las posibilidades de gestionar los procesos migratorios, porque los Estados difícilmente ceden los aspectos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía, pero al menos lo que sí nos cabe es dedicar algunos esfuerzos a gestionar dimensiones culturales y sociales de la inmigración, además de mantener nuestra apuesta firme en favor de la ciudadanía inclusiva.
¿Qué aspectos culturales y sociales nos interesa preservar? Empezando por los segundos, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con el Consejero Juan María Aburto a la cabeza, y la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario que tengo el honor de dirigir, ha optado por mantener y desarrollar el Pacto por la Inmigración que impulsó el anterior gobierno y asimismo ha apostado por colaborar y liderar en régimen de gobernanza con los ámbitos institucional y asociativo la estrategia que combate los rumores y estereotipos que socialmente se mantienen contra la inmigración. Ambos apartados, en forma de sirimiri, sin angustias pero con
constancia, tienen la función de empapar el cuerpo social e inmunizar la sociedad vasca de la tentación xenófoba. La tendencia que estamos viendo a lo largo de Europa, la de la xenofobia social retroalimentada por instancias públicas y gubernamentales, nos genera una honda preocupación por la composición ideológica del próximo Parlamento Europeo. A día de hoy, las noticias y crónicas no permiten mantener esperanzas fundadas. Cuando escribo estas líneas se acaba de celebrar un referéndum funesto en Suiza. A falta de una política común en Europa, la terminarán haciendo los Estados de uno en uno, lo que augura una tendencia exacerbada en favor de la "preferencia" de los propios y la negación tácita de la idea de Europa. Ante esta deriva indeseable pero probable, es imprescindible generar estructuras que funcionen a modo de cortafuegos para que tales visiones de la realidad no se establezcan como verdades indiscutibles en nuestra sociedad y para introducir al menos incertidumbre en lo que se cree de forma incuestionada.
Estas estrategias, en fin, tienen una función esencial e importante: eliminar e impedir la aparición y consolidación de zonas de impunidad.
Con respecto a los aspectos culturales, urge la gestión de la diversidad de nuestra sociedad, partiendo de la idea de que ésta no es en sí ni un problema ni una solución, sino simplemente una
realidad, el material básico a pulir. Después de una época en la que se ha primado la acogida y en la que se ha pospuesto qué hacer con los diferentes niveles de diversidad, toca de alguna
manera equilibrar la acogida, la estancia y la pluralidad cultural y de cosmovisiones. Centrarse preferentemente en esta nueva dimensión, en principio, no significa desatender la acogida o la
estancia y, en segundo lugar, supone jerarquizar niveles culturales con atención preferente a la realidad lingüística y proponer los acomodos razonables y ajustes concertados necesarios, como
nos sugiere el extraordinario Informe elaborado en Québec por la Comisión Bouchard-Taylor.
Para apuntalar estas estrategias, hemos abandonado la senda de los grandes planes estratégicos y hemos impulsado una nueva Estrategia de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural,
con base en cinco grandes ejes: 1) Estructuración y articulación intra- e interinstitucional de la Política vasca de ciudadanía e inmigración; 2) Acceso al empleo, formación y al éxito escolar
como vías para la integración, el acceso a la ciudadanía plena y la movilización de los recursos; 3) Acceso y gestión de la diversidad en los servicios y programas públicos; 4) Participación, diversidad cultural y convivencia; y 5) Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
A New Social Thought for a New Social Model: Looking for Alternatives, 2014
<<In our time humanity is experiencing a turning-point in its history>>
Pope Francis (2013) Evan... more <<In our time humanity is experiencing a turning-point in its history>>
Pope Francis (2013) Evangelii Gaudium
Our IFCU Social Sciences Sectorial Group officialised its existence during the II International Conference in Bangalore, India, from 16 to 19 January 2013, hosted by Christ University. This was the second International Conference that we organised. If the first Conference, Chile'2011, took as its problematic «Which Social Sciences for Which Society? », this second Conference called upon us to think about a new model of solidarity and thus a new social thought which should support it as well as the practical alternatives which should lead us towards it.
Indeed, the title of the new International Conference was « A New Social Thought for a New Social Model: Looking for Alternatives ». This theme confirms that our Sectorial Group undertakes to carry out in-depth reflection and commit itself to transforming the society of our times given its present situation, by placing at the service of such a mission our excellent intellectual and academic skills in the field of research and teaching.
A team of academics has shaped this new International Conference. We have started out from the fact that our world is at a turning point. We recognise that a new way of thinking is needed to support a new model of social solidarity that would be able to overcome the context of the current economic and cultural crisis.
Consequently, we formed an international network of Catholic academics to work together and advance research into the New Social Thought so ardently called for by Pope Benedict XVI in his Encyclical Caritas in Veritates, in order to attain the alternatives of an Integral Human Development. The springing up of the Pope Francis’ social approach is inspiring us to give the best.
The International Conference of Bangalore'2013 developed its activities in two parts. In the first part, we reflected on the social transformations that have taken place. We focused on three aspects: (a) the sociocultural transformation of economics and financial governance, (b) the challenges and promises of diversity
and, thirdly, (c) the risks and benefits of social networking. For the analysis, we took into account both the different disciplinary perspectives of the Social Sciences and regional perspectives. In the second part of the Conference, we reflected on the alternatives and focus on four aspects: (a) the sustainability of «solid» cultures in a «liquid» society, (b) the reconstruction of communities and the sources of empowerment, (c) global governance and the creative management of public goods between governments, businesses and NGOs, and (d) the contributions of new social movements and the initiatives carried out by the World Social Forum in Porto Alegre as well as the protests of the “Indignados” (the Indignants Movement in
Spain).
Finally, after this reflection, we worked on future perspectives and we formally constituted the Sectorial Group of “Social Sciences-IFCU”. Bangalore'2013 was an International Conference committed to innovation in social thought and practical transformations. The participation of different academics from
various continents made us aware of the new model of solidarity that is necessary and of the many alternatives that are in the process of emerging today.
Prof. Mons. Guy-Réal Thivierge, FIUC Secretary General
Prof. Fernando Vidal, President of Social Sciences IFCU
Ignacio Ellacuría 20 años después. Actas del Congreso Internacional, 2010
El punto de partida es doble. Primero, en negativo, es una toma de posición contra toda pretensió... more El punto de partida es doble. Primero, en negativo, es una toma de posición contra toda pretensión de neutralidad, ya venga esta pretensión de la Universidad, de la investigación social, de la actividad profesional, de la Iglesia (o las religiones, en general) e incluso hemos tenido la oportunidad de comprobar esta misma pretensión de neutralidad desde la práctica política directa de algunas personas que militan en un partido político. Pues bien, desde el inicio, negamos absolutamente la posibilidad de neutralidad alguna ni por parte de la Universidad, ni en la investigación social, ni desde la actividad profesional, ni en la Iglesia, ni muchísimo menos desde la práctica política directa. Esta pretensión de neutralidad se traduce en la aceptación acrítica de lo positivamente dado, lo que apoya indudablemente el orden y el desorden establecidos y, por tanto, a quienes ostentan o detentan el poder en cualquiera de sus formas y expresiones.
Segundo, en positivo, se trata de favorecer y posibilitar una responsabilización personal desde el reconocimiento de la importancia insustituible de la acción personal para el cambio social. Desde el comienzo, hemos de negar cualquier resquicio, desde los planteamientos de Ignacio Ellacuría, para el idealismo de la acción personal en el cambio social e histórico. No podemos cambiar la sociedad o la historia según nuestras preferencias, intereses o prioridades. Pero de nuestra acción positiva, de nuestra acción negativa y de nuestra inhibición, dependen las posibilidades reales de transformación y cambio social e histórico. Por ello, de nuevo y hagamos lo que hagamos, siendo conscientes de ello o no, no hay neutralidad posible desde el punto de vista de la responsabilidad de cada persona en la realidad social e histórica.
De las migraciones como problema a las migraciones como oportunidad. Codesarrollo y movimientos migratorios. Joan Lacomba y Fernando Falomir (eds.), 2010
Enfocar las respuestas demográficas que impone la situación de la población europea en el siglo X... more Enfocar las respuestas demográficas que impone la situación de la población europea en el siglo XXI ha sido materia de frecuentes intervenciones de expertos y organismos internacionales. Esta situación caracterizada por un progresivo envejecimiento de la población aboca a un desequilibrio excesivo entre una población pasiva en aumento y una población activa en disminución.
Con una u otra ponderación, los principales factores demográficos considerados para responder a los retos de la población en la Europa del siglo XXI pueden concretarse en los cuatro siguientes:
Incremento de la natalidad y la fecundidad.
Inmigración de personas jóvenes adultas.
Incremento de la participación de la mujer en la población activa.
Incremento de la participación de la población de edad avanzada en la actividad laboral.
Ninguno de estos cuatro factores, por sí solo, podrá dar respuesta adecuada a los retos planteados, pues aunque a la larga un incremento sustancial y sostenido de la natalidad podría afrontarlos, los años que han de pasar para que las generaciones que nazcan se incorporen al mundo laboral van más allá del corto y medio plazo.
La geografía generizada de las migraciones es resultado del sistema sexo-género existente tanto e... more La geografía generizada de las migraciones es resultado del sistema sexo-género existente tanto en los países de origen como de destino, evidencia clara de la interrelación entre género y migración. Por un lado, las relaciones de género existentes en las áreas receptoras y de origen condicionan las migraciones: quién migra y por qué, cómo se toman las decisiones de migrar y la evolución del ciclo migratorio (de entrada, permanencia
y salida), pero también afectan a las consecuencias sobre los
propios inmigrantes (mercados laborales segmentados o formas familiares), así como a los impactos en las áreas receptoras y de origen. Por otro lado, en sentido inverso también las migraciones influyen sobre las relaciones de género de los países de acogida y de destino, incluso reforzando los roles tradiciones y las desigualdades o transformándolas hacia una mayor equidad.
Como no podría ser de otro modo, la familia se ve afectada, como institución social, por el doble dislocamiento que supone el hecho migratorio, tanto en el sentido de <<deslocalización» geográfica de las relaciones familiares, como de «ruptura> o «alteración» de dichas relaciones, tal y como se daban antes de la partida. Por otra parte, el bienestar de la familia de origen se consigue, precisamente, desde la negación de la finalidad y de algunas
funciones de la familia como institución y como práctica social y, desde luego, desde la insatisfacción de necesidades básicas fundamentales de la persona emigrada.
Por tanto no sólo la institución social que es la familia resulta afectada por la separación asociada al hecho migratorio. También el «ser» de la persona resulta afectado por la migración: el equilibrio personal, la salud física y psíquica, la autoestima, el autoconcepto, la necesidad de afecto y la donación de sí mismo, la expresión del amor y las relaciones sexuales, la soledad, la
insignificancia, la experiencia de la propia fragilidad, el saberse en un lugar - y una vida- que no se reconocen como propios, y la enorme distancia de aquellos que dan sentido al sacrificio de la persona que ha emigrado.
Lo mismo ocurre con las demás dimensiones de la persona: el "tener", (que se articula en torno a la "privación»); el «hacer» (que se articula en torno a la "devaluación" de lo que la persona está preparada para hacer, y hacía de hecho, en su país de origen); y el «estar» (que se articula en torno al «extrañamiento» de todo entorno -social e institucional- que le es propio a la persona).
Las excepcionales circunstancias que España ha sufrido desde el inicio de la crisis económica se ... more Las excepcionales circunstancias que España ha sufrido desde el inicio de la crisis económica se reflejan en el capital social y cultural del país, entre 2007 y 2013. En estos años se está dando un triple movimiento en el capital social y cultural: a) Destrucción: la crisis ha destruido un gran capital social y cultural; b) Emergencia: la ciudadanía ha redescubierto o creado nuevo capital social-cultural (grupos y valores) para resistir y superar la crisis; c) Evolución: hay una transformación global que produce un nuevo capital social que vamos a llamar digital o de cultura digital y que impulsa nuevas potencias y desafíos. La resistencia y superación de la crisis parece que busca crear un modelo alternativo de desarrollo que sea integral y sostenible, y lo hace mediante tres dinámicas: a) Recrear redes sociales, asociaciones, comunidades y grupos —especialmente la familia— que compensen el capital social perdido y que sean sujeto de un nuevo desarrollo humano integral; b) Redescubrir valores que unan en proyectos comunes, inspiren el compromiso público, impulsen las mejores disposiciones de las personas, doten a las instituciones de suficiente interioridad normativa y establezcan un marco que oriente hacia un verdadero buen desarrollo; y c) Regenerar las instituciones, tan maltrechas, para hacerlas más democráticas, solidarias, participativas, transparentes, eficaces, fiables y sostenibles.
Este texto es uno de los informes base que sirvieron para la elaboración del Capítulo 7 del VII I... more Este texto es uno de los informes base que sirvieron para la elaboración del Capítulo 7 del VII Informe FOESSA, utilizando la comparativa de las Encuesta FOESSA en 2007 y 2013, describe los cambio en las cuestiones de capital político y asociativo de la sociedad española.Fundación FOESSAPostprin
VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Oct 2014
Las excepcionales circunstancias que España ha sufrido desde el inicio de la crisis económica se ... more Las excepcionales circunstancias que España ha sufrido desde el inicio de la crisis económica se reflejan en el capital social y cultural del país, entre 2007 y 2013. En estos años se está dando un triple movimiento en el capital social y cultural: a) Destrucción: la crisis ha destruido un gran capital social y cultural; b) Emergencia: la ciudadanía ha redescubierto o creado nuevo capital social-cultural (grupos y valores) para resistir y superar la crisis; c) Evolución: hay una transformación global que produce un nuevo capital social que vamos a llamar digital o de cultura digital y que impulsa nuevas potencias y desafíos.
La resistencia y superación de la crisis parece que busca crear un modelo alternativo de desarrollo que sea integral y sostenible, y lo hace mediante tres dinámicas: a) Recrear redes sociales, asociaciones, comunidades y grupos —especialmente la familia— que compensen el capital social perdido y que sean sujeto de un nuevo desarrollo humano integral; b) Redescubrir valores que unan en proyectos comunes, inspiren el compromiso público, impulsen las mejores disposiciones de las personas, doten a las instituciones de suficiente interioridad
normativa y establezcan un marco que oriente hacia un verdadero buen desarrollo; y c) Regenerar las instituciones, tan maltrechas, para hacerlas más democráticas, solidarias,
participativas, transparentes, eficaces, fiables y sostenibles.
Se dice que Ignacio de Loyola afirmaba que en tiempo de tribulación no convenía hacer mudanza. Ho... more Se dice que Ignacio de Loyola afirmaba que en tiempo de tribulación no convenía hacer mudanza. Hoy nos valdría decir que en tiempos de crisis hay que analizar cómo afrontar y sobre qué
bases articular una política de inmigración desde el País Vasco. Es sabido que las Comunidades Autónomas tenemos muy restringidas las posibilidades de gestionar los procesos migratorios, porque los Estados difícilmente ceden los aspectos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía, pero al menos lo que sí nos cabe es dedicar algunos esfuerzos a gestionar dimensiones culturales y sociales de la inmigración, además de mantener nuestra apuesta firme en favor de la ciudadanía inclusiva.
¿Qué aspectos culturales y sociales nos interesa preservar? Empezando por los segundos, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con el Consejero Juan María Aburto a la cabeza, y la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario que tengo el honor de dirigir, ha optado por mantener y desarrollar el Pacto por la Inmigración que impulsó el anterior gobierno y asimismo ha apostado por colaborar y liderar en régimen de gobernanza con los ámbitos institucional y asociativo la estrategia que combate los rumores y estereotipos que socialmente se mantienen contra la inmigración. Ambos apartados, en forma de sirimiri, sin angustias pero con
constancia, tienen la función de empapar el cuerpo social e inmunizar la sociedad vasca de la tentación xenófoba. La tendencia que estamos viendo a lo largo de Europa, la de la xenofobia social retroalimentada por instancias públicas y gubernamentales, nos genera una honda preocupación por la composición ideológica del próximo Parlamento Europeo. A día de hoy, las noticias y crónicas no permiten mantener esperanzas fundadas. Cuando escribo estas líneas se acaba de celebrar un referéndum funesto en Suiza. A falta de una política común en Europa, la terminarán haciendo los Estados de uno en uno, lo que augura una tendencia exacerbada en favor de la "preferencia" de los propios y la negación tácita de la idea de Europa. Ante esta deriva indeseable pero probable, es imprescindible generar estructuras que funcionen a modo de cortafuegos para que tales visiones de la realidad no se establezcan como verdades indiscutibles en nuestra sociedad y para introducir al menos incertidumbre en lo que se cree de forma incuestionada.
Estas estrategias, en fin, tienen una función esencial e importante: eliminar e impedir la aparición y consolidación de zonas de impunidad.
Con respecto a los aspectos culturales, urge la gestión de la diversidad de nuestra sociedad, partiendo de la idea de que ésta no es en sí ni un problema ni una solución, sino simplemente una
realidad, el material básico a pulir. Después de una época en la que se ha primado la acogida y en la que se ha pospuesto qué hacer con los diferentes niveles de diversidad, toca de alguna
manera equilibrar la acogida, la estancia y la pluralidad cultural y de cosmovisiones. Centrarse preferentemente en esta nueva dimensión, en principio, no significa desatender la acogida o la
estancia y, en segundo lugar, supone jerarquizar niveles culturales con atención preferente a la realidad lingüística y proponer los acomodos razonables y ajustes concertados necesarios, como
nos sugiere el extraordinario Informe elaborado en Québec por la Comisión Bouchard-Taylor.
Para apuntalar estas estrategias, hemos abandonado la senda de los grandes planes estratégicos y hemos impulsado una nueva Estrategia de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural,
con base en cinco grandes ejes: 1) Estructuración y articulación intra- e interinstitucional de la Política vasca de ciudadanía e inmigración; 2) Acceso al empleo, formación y al éxito escolar
como vías para la integración, el acceso a la ciudadanía plena y la movilización de los recursos; 3) Acceso y gestión de la diversidad en los servicios y programas públicos; 4) Participación, diversidad cultural y convivencia; y 5) Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
A New Social Thought for a New Social Model: Looking for Alternatives, 2014
<<In our time humanity is experiencing a turning-point in its history>>
Pope Francis (2013) Evan... more <<In our time humanity is experiencing a turning-point in its history>>
Pope Francis (2013) Evangelii Gaudium
Our IFCU Social Sciences Sectorial Group officialised its existence during the II International Conference in Bangalore, India, from 16 to 19 January 2013, hosted by Christ University. This was the second International Conference that we organised. If the first Conference, Chile'2011, took as its problematic «Which Social Sciences for Which Society? », this second Conference called upon us to think about a new model of solidarity and thus a new social thought which should support it as well as the practical alternatives which should lead us towards it.
Indeed, the title of the new International Conference was « A New Social Thought for a New Social Model: Looking for Alternatives ». This theme confirms that our Sectorial Group undertakes to carry out in-depth reflection and commit itself to transforming the society of our times given its present situation, by placing at the service of such a mission our excellent intellectual and academic skills in the field of research and teaching.
A team of academics has shaped this new International Conference. We have started out from the fact that our world is at a turning point. We recognise that a new way of thinking is needed to support a new model of social solidarity that would be able to overcome the context of the current economic and cultural crisis.
Consequently, we formed an international network of Catholic academics to work together and advance research into the New Social Thought so ardently called for by Pope Benedict XVI in his Encyclical Caritas in Veritates, in order to attain the alternatives of an Integral Human Development. The springing up of the Pope Francis’ social approach is inspiring us to give the best.
The International Conference of Bangalore'2013 developed its activities in two parts. In the first part, we reflected on the social transformations that have taken place. We focused on three aspects: (a) the sociocultural transformation of economics and financial governance, (b) the challenges and promises of diversity
and, thirdly, (c) the risks and benefits of social networking. For the analysis, we took into account both the different disciplinary perspectives of the Social Sciences and regional perspectives. In the second part of the Conference, we reflected on the alternatives and focus on four aspects: (a) the sustainability of «solid» cultures in a «liquid» society, (b) the reconstruction of communities and the sources of empowerment, (c) global governance and the creative management of public goods between governments, businesses and NGOs, and (d) the contributions of new social movements and the initiatives carried out by the World Social Forum in Porto Alegre as well as the protests of the “Indignados” (the Indignants Movement in
Spain).
Finally, after this reflection, we worked on future perspectives and we formally constituted the Sectorial Group of “Social Sciences-IFCU”. Bangalore'2013 was an International Conference committed to innovation in social thought and practical transformations. The participation of different academics from
various continents made us aware of the new model of solidarity that is necessary and of the many alternatives that are in the process of emerging today.
Prof. Mons. Guy-Réal Thivierge, FIUC Secretary General
Prof. Fernando Vidal, President of Social Sciences IFCU
Ignacio Ellacuría 20 años después. Actas del Congreso Internacional, 2010
El punto de partida es doble. Primero, en negativo, es una toma de posición contra toda pretensió... more El punto de partida es doble. Primero, en negativo, es una toma de posición contra toda pretensión de neutralidad, ya venga esta pretensión de la Universidad, de la investigación social, de la actividad profesional, de la Iglesia (o las religiones, en general) e incluso hemos tenido la oportunidad de comprobar esta misma pretensión de neutralidad desde la práctica política directa de algunas personas que militan en un partido político. Pues bien, desde el inicio, negamos absolutamente la posibilidad de neutralidad alguna ni por parte de la Universidad, ni en la investigación social, ni desde la actividad profesional, ni en la Iglesia, ni muchísimo menos desde la práctica política directa. Esta pretensión de neutralidad se traduce en la aceptación acrítica de lo positivamente dado, lo que apoya indudablemente el orden y el desorden establecidos y, por tanto, a quienes ostentan o detentan el poder en cualquiera de sus formas y expresiones.
Segundo, en positivo, se trata de favorecer y posibilitar una responsabilización personal desde el reconocimiento de la importancia insustituible de la acción personal para el cambio social. Desde el comienzo, hemos de negar cualquier resquicio, desde los planteamientos de Ignacio Ellacuría, para el idealismo de la acción personal en el cambio social e histórico. No podemos cambiar la sociedad o la historia según nuestras preferencias, intereses o prioridades. Pero de nuestra acción positiva, de nuestra acción negativa y de nuestra inhibición, dependen las posibilidades reales de transformación y cambio social e histórico. Por ello, de nuevo y hagamos lo que hagamos, siendo conscientes de ello o no, no hay neutralidad posible desde el punto de vista de la responsabilidad de cada persona en la realidad social e histórica.
De las migraciones como problema a las migraciones como oportunidad. Codesarrollo y movimientos migratorios. Joan Lacomba y Fernando Falomir (eds.), 2010
Enfocar las respuestas demográficas que impone la situación de la población europea en el siglo X... more Enfocar las respuestas demográficas que impone la situación de la población europea en el siglo XXI ha sido materia de frecuentes intervenciones de expertos y organismos internacionales. Esta situación caracterizada por un progresivo envejecimiento de la población aboca a un desequilibrio excesivo entre una población pasiva en aumento y una población activa en disminución.
Con una u otra ponderación, los principales factores demográficos considerados para responder a los retos de la población en la Europa del siglo XXI pueden concretarse en los cuatro siguientes:
Incremento de la natalidad y la fecundidad.
Inmigración de personas jóvenes adultas.
Incremento de la participación de la mujer en la población activa.
Incremento de la participación de la población de edad avanzada en la actividad laboral.
Ninguno de estos cuatro factores, por sí solo, podrá dar respuesta adecuada a los retos planteados, pues aunque a la larga un incremento sustancial y sostenido de la natalidad podría afrontarlos, los años que han de pasar para que las generaciones que nazcan se incorporen al mundo laboral van más allá del corto y medio plazo.
La geografía generizada de las migraciones es resultado del sistema sexo-género existente tanto e... more La geografía generizada de las migraciones es resultado del sistema sexo-género existente tanto en los países de origen como de destino, evidencia clara de la interrelación entre género y migración. Por un lado, las relaciones de género existentes en las áreas receptoras y de origen condicionan las migraciones: quién migra y por qué, cómo se toman las decisiones de migrar y la evolución del ciclo migratorio (de entrada, permanencia
y salida), pero también afectan a las consecuencias sobre los
propios inmigrantes (mercados laborales segmentados o formas familiares), así como a los impactos en las áreas receptoras y de origen. Por otro lado, en sentido inverso también las migraciones influyen sobre las relaciones de género de los países de acogida y de destino, incluso reforzando los roles tradiciones y las desigualdades o transformándolas hacia una mayor equidad.
Como no podría ser de otro modo, la familia se ve afectada, como institución social, por el doble dislocamiento que supone el hecho migratorio, tanto en el sentido de <<deslocalización» geográfica de las relaciones familiares, como de «ruptura> o «alteración» de dichas relaciones, tal y como se daban antes de la partida. Por otra parte, el bienestar de la familia de origen se consigue, precisamente, desde la negación de la finalidad y de algunas
funciones de la familia como institución y como práctica social y, desde luego, desde la insatisfacción de necesidades básicas fundamentales de la persona emigrada.
Por tanto no sólo la institución social que es la familia resulta afectada por la separación asociada al hecho migratorio. También el «ser» de la persona resulta afectado por la migración: el equilibrio personal, la salud física y psíquica, la autoestima, el autoconcepto, la necesidad de afecto y la donación de sí mismo, la expresión del amor y las relaciones sexuales, la soledad, la
insignificancia, la experiencia de la propia fragilidad, el saberse en un lugar - y una vida- que no se reconocen como propios, y la enorme distancia de aquellos que dan sentido al sacrificio de la persona que ha emigrado.
Lo mismo ocurre con las demás dimensiones de la persona: el "tener", (que se articula en torno a la "privación»); el «hacer» (que se articula en torno a la "devaluación" de lo que la persona está preparada para hacer, y hacía de hecho, en su país de origen); y el «estar» (que se articula en torno al «extrañamiento» de todo entorno -social e institucional- que le es propio a la persona).
Las excepcionales circunstancias que España ha sufrido desde el inicio de la crisis económica se ... more Las excepcionales circunstancias que España ha sufrido desde el inicio de la crisis económica se reflejan en el capital social y cultural del país, entre 2007 y 2013. En estos años se está dando un triple movimiento en el capital social y cultural: a) Destrucción: la crisis ha destruido un gran capital social y cultural; b) Emergencia: la ciudadanía ha redescubierto o creado nuevo capital social-cultural (grupos y valores) para resistir y superar la crisis; c) Evolución: hay una transformación global que produce un nuevo capital social que vamos a llamar digital o de cultura digital y que impulsa nuevas potencias y desafíos. La resistencia y superación de la crisis parece que busca crear un modelo alternativo de desarrollo que sea integral y sostenible, y lo hace mediante tres dinámicas: a) Recrear redes sociales, asociaciones, comunidades y grupos —especialmente la familia— que compensen el capital social perdido y que sean sujeto de un nuevo desarrollo humano integral; b) Redescubrir valores que unan en proyectos comunes, inspiren el compromiso público, impulsen las mejores disposiciones de las personas, doten a las instituciones de suficiente interioridad normativa y establezcan un marco que oriente hacia un verdadero buen desarrollo; y c) Regenerar las instituciones, tan maltrechas, para hacerlas más democráticas, solidarias, participativas, transparentes, eficaces, fiables y sostenibles.
Este texto es uno de los informes base que sirvieron para la elaboración del Capítulo 7 del VII I... more Este texto es uno de los informes base que sirvieron para la elaboración del Capítulo 7 del VII Informe FOESSA, utilizando la comparativa de las Encuesta FOESSA en 2007 y 2013, describe los cambio en las cuestiones de capital político y asociativo de la sociedad española.Fundación FOESSAPostprin
Ignacio Ellacuria 20 Anos Despues Actas Del Congreso Internacional Sevilla 26 a 28 De Octubre De 2009 2010 Isbn 978 84 8333 470 6 Pags 295 316, 2010
&amp;amp;quot;El punto de partida es doble. Primero, en negativo, es una toma de posición con... more &amp;amp;quot;El punto de partida es doble. Primero, en negativo, es una toma de posición contra toda pretensión de neutralidad, ya venga esta pretensión de la Universidad, de la investigación social, de la actividad profesional, de la Iglesia (o las religiones, en general) e incluso hemos tenido la oportunidad de comprobar esta misma pretensión de neutralidad desde la práctica política directa de algunas personas que militan en un partido político. Pues bien, desde el inicio, negamos absolutamente la posibilidad de neutralidad alguna ni por parte de la Universidad, ni en la investigación social, ni desde la actividad profesional, ni en la Iglesia, ni muchísimo menos desde la práctica política directa. Esta pretensión de neutralidad se traduce en la aceptación acrítica de lo positivamente dado, lo que apoya indudablemente el orden y el desorden establecidos y, por tanto, a quienes ostentan o detentan el poder en cualquiera de sus formas y expresiones. Segundo, en positivo, se trata de favorecer y posibilitar una responsabilización personal desde el reconocimiento de la importancia insustituible de la acción personal para el cambio social. Desde el comienzo, hemos de negar cualquier resquicio, desde los planteamientos de Ignacio Ellacuría, para el idealismo de la acción personal en el cambio social e histórico. No podemos cambiar la sociedad o la historia según nuestras preferencias, intereses o prioridades. Pero de nuestra acción positiva, de nuestra acción negativa y de nuestra inhibición, dependen las posibilidades reales de transformación y cambio social e histórico. Por ello, de nuevo y hagamos lo que hagamos, siendo conscientes de ello o no, no hay neutralidad posible desde el punto de vista de la responsabilidad de cada persona en la realidad social e histórica. &amp;amp;quot;
&amp;amp;quot;Sabíamos que la crisis podía ocurrir y que, si ocurría, no podíamos tener capac... more &amp;amp;quot;Sabíamos que la crisis podía ocurrir y que, si ocurría, no podíamos tener capacidad de respuesta. Si ni siquiera durante las etapas de crecimiento se procuran los recursos para asegurar las condiciones de vida y el derecho a una vida digna, ¿qué puede esperarse en momentos de crisis? Además, los efectos de la crisis no afectan por igual a todas las personas y grupos sociales: la crisis afecta con mayor dureza a las personas y familias con una situación más precaria. De ello veníamos advirtiendo desde hace años. Lo que no podíamos imaginar era que podía ocurrir tan pronto y tan profundamente. Una vez da comienzo la situación de crisis, las personas y familias inmigradas son uno de los grupos de población más vulnerables por la desigualdad y la inseguridad jurídico-administrativa, por sus condiciones laborales y por las condiciones de vida que se derivan de las dos anteriores. Además, algunos discursos políticos y mediáticos utilizan la crisis para justificar una posición de rechazo previo de la inmigración y de la presencia de las personas inmigradas. Se argumenta con el desempleo y se justifica el endurecimiento de las políticas de entrada y permanencia en España o en Europa. Incluso las políticas de &amp;amp;lt;&amp;amp;lt;retorno&amp;amp;gt;&amp;amp;gt; y expulsiones. Nos olvidamos de que cualquier reducción en el volumen de población disminuye la demanda de productos y servicios y, con ello, los niveles de producción y empleo, también para los españoles. Sin olvidar que los derechos humanos -y la garantía de la satisfacción de las necesidades humanas, que los establecen como tales- son vinculantes y de obligado cumplimiento para los Poderes Públicos y no pueden depender de las características de la persona ni de su situación administrativa.&amp;amp;quot;
Apuntes para la comprensión de la pobreza en las sociedades desarrolladas. La pobreza no es una f... more Apuntes para la comprensión de la pobreza en las sociedades desarrolladas. La pobreza no es una fatalidad ni una característica natural de la sociedad. Mucho menos, corresponde al "orden" social o a la "naturaleza" de la sociedad. La pobreza, hoy más que nunca en la historia de la humanidad, es evitable puesto que hay en el mundo y entre nosotros recursos suficientes para remediarla. El problema no es de medios, sino de prioridades políticas y de objetivos: de querer o no querer. La pobreza supone un sufrimiento tal para las personas que la padecen que ninguna de ellas podría desearla para sí o para los suyos I. Esto nos exige desmentir y denunciar toda afirmación que responsabilice únicamente a estas personas de su situación de pobreza o que, todavía peor, las culpabilice. Tal responsabilización o culpabilización tiende a servir y perpetuar las distintas formas de poder y privilegios y, por ello, plantean como inevitables la pobreza y la injusticia, puesto que a...
El VI Informe FOESSA (2008) contemplaba como nuevo objeto de análisis explícito la situación del ... more El VI Informe FOESSA (2008) contemplaba como nuevo objeto de análisis explícito la situación del capital social en la sociedad española. Para ello, la Encuesta FOESSA incorporó diversas preguntas relativas a variables de análisis relacionadas con el asunto (participación política, asociacionismo, relaciones familiares y vecinales…). La explotación de estos datos sirvió de base para un primer diagnóstico. La fecha en que se realizaba la citada encuesta (2007), justo antes del comienzo del proceso de crisis económica y social, nos daba la oportunidad de enfocar el capítulo relativo a capital social del VII Informe FOESSA (2014) desde un enfoque comparativo. Una pregunta conecta los diferentes papers y epígrafes de este capítulo: ¿cuál ha sido el efecto que la crisis ha tenido en los procesos de generación-destrucción-regeneración de capital social en nuestra sociedad?
El presente paper se detiene en el análisis de dos de los factores sobre los que hemos centrado la mirada respecto de los dinamismos de capital social de la sociedad española. En la primera parte del mismo, realizada por Luis Díe, se observan los cambios y permanencia relativos a la participación política, atendiendo para ello a tres cuestiones esenciales: la participación electoral, la vinculación a partidos políticos y sindicatos, y la participación en movilizaciones ciudadanas. El segundo bloque del trabajo, elaborado por Germán Jaraíz, aborda las cuestiones relativas a asociacionismo de proximidad, deteniéndose en la evolución de las diferentes formas de vinculación asociativa y en la descripción de las dinámicas de transformación que afectan hoy a la participación cívica y asociativa.
Ser competente para la detección precoz de la violencia de género en mujeres inmigradas es una ta... more Ser competente para la detección precoz de la violencia de género en mujeres inmigradas es una tarea compleja. No pueden utilizarse exactamente los mismos patrones de funcionamiento que para la detección de la violencia de género en población local. Existen factores comunes, ciertamente, pero, del mismo modo, han de contemplarse otros muy específicos.
Este tipo de detección implica la conjunción de diversos saberes: conocer el problema de la violencia de género como hecho transcultural, su funcionamiento y manifestaciones principales;
conocer mínimamente la realidad cultural de las mujeres a quienes se atiende, el significado de la salud y la enfermedad, o los roles de género en sus contextos de origen; disponer de claves comunicacionales especificas (verbales y no verbales) que permitan establecer una relación de confianza para que esta se
convierta en la principal vía de indagación. Son algunas de las herramientas imprescindibles para que esta labor llegue a término con éxito.
Indignation social movements have to do with the origin and the effects of the current economic a... more Indignation social movements have to do with the origin and the effects of the current economic and social crisis, and also with the requirement of a real democracy in which the people is the only real sovereign. Many social events show citizens that a merely formal democracy is not a democracy at all, but a plutocracy or, even worse, a kleptocracy. People has rightly understood this crisis as a swindle, in which people, through governmental taxes, is financing the benefit level of those institutions and investors whose practices have caused the economic crisis and its dramatic social effects. Hence, formal democracies, under these socially illegitimate interests, are starting to be seen as undercover –or explicit- dictatorships that have to be overthrown, as before in History, by an organized citizenship. This paper results from a three year research on international economic crisis, its social effects in Spain and the challenges faced by societies for making credible real democracy again, from a shared social order. This research is widely published in Spanish in the Annual Reports of CeiMigra Foundation from 2009 to 2012. We end addressing the necessary changes to be introduced in political practice as well as in social movements.
La economía y las decisiones de política económica se construyen de acuerdo con determinados prin... more La economía y las decisiones de política económica se construyen de acuerdo con determinados principios; se aplican a través de determinados medios; y pretenden alcanzar determinados fines. Principios, medios y fines vinculados con determinados intereses, no siempre igualmente legítimos y que, por ello, deben ser cuestionados, analizados y valorados. Porque, desde hace décadas, nos encontramos con una disciplina económica y unas políticas económicas que, lejos de ponerse al servicio de las personas, se han ido construyendo contra la humanidad en un doble sentido. Contra la mayor parte de los seres humanos y contra la posibilidad de un proceso de humanización que garantice a todos los hombres y mujeres la posibilidad de vivir una vida digna de ser vivida. La crisis financiera internacional, la crisis económica en Europa y la crisis de deuda en España y otros países nos hace ver a los europeos algo que otros países sabían hace tiempo: que por ahí no hay alternativa ni salida alguna. Hay alternativas, pero no son compatibles con el delirio de un enriquecimiento ilimitado que, además, no tiene que ver con la “economía real”, sino con la ficción y la especulación financieras. Son lecciones tardías, porque hace mucho tiempo que debía haber estado claro. Esperamos que no sea demasiado tarde para corregir tanto daño causado.
España cuenta con tres amonestaciones internacionales por la forma en que algunos medios de comun... more España cuenta con tres amonestaciones internacionales por la forma en que algunos medios de comunicación y algunos discursos políticos tratan la inmigración y la presencia de personas inmigradas en España. A partir de una investigación cuantitativa, realizada a través del método de encuesta, sobre las ‘actitudes de los valencianos y valencianas ante la población inmigrante’, nos preguntamos sobre la responsabilidad de los investigadores e investigadoras en la construcción social de las imágenes, percepciones y actitudes respecto de la inmigración. Esta investigación llegó a resultados distintos de los que suelen ser habituales en relación con la evidencia del rechazo a la inmigración en España. Tras el análisis de diferentes trabajos relevantes en España que abordan este tema de estudio, podemos afirmar que, en no pocas ocasiones, los trabajos de investigación están diseñados, ya sea deliberadamente o no, de forma que la inmigración es planteada directamente como problema. Los resultados, por tanto, difícilmente podrán salir de ese marco de interpretación y análisis. La investigación social no es neutral, puesto que, implícita o explícitamente, siempre se centra en una determinada manera de enfocar la realidad objeto de estudio. De este modo, cualquier investigación centra la atención de las personas entrevistadas -y del conjunto de la sociedad- sobre una serie de dimensiones y, en la mayoría de los casos, con una intencionalidad particular. De hecho, uno de los riesgos de la deficiente financiación de la investigación social en España lleva a que ésta pueda convertirse en una justificación, más o menos técnica, de lo que la entidad financiadora dictamine que ha de resultar.
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La resistencia y superación de la crisis parece que busca crear un modelo alternativo de desarrollo que sea integral y sostenible, y lo hace mediante tres dinámicas: a) Recrear redes sociales, asociaciones, comunidades y grupos —especialmente la familia— que compensen el capital social perdido y que sean sujeto de un nuevo desarrollo humano integral; b) Redescubrir valores que unan en proyectos comunes, inspiren el compromiso público, impulsen las mejores disposiciones de las personas, doten a las instituciones de suficiente interioridad
normativa y establezcan un marco que oriente hacia un verdadero buen desarrollo; y c) Regenerar las instituciones, tan maltrechas, para hacerlas más democráticas, solidarias,
participativas, transparentes, eficaces, fiables y sostenibles.
bases articular una política de inmigración desde el País Vasco. Es sabido que las Comunidades Autónomas tenemos muy restringidas las posibilidades de gestionar los procesos migratorios, porque los Estados difícilmente ceden los aspectos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía, pero al menos lo que sí nos cabe es dedicar algunos esfuerzos a gestionar dimensiones culturales y sociales de la inmigración, además de mantener nuestra apuesta firme en favor de la ciudadanía inclusiva.
¿Qué aspectos culturales y sociales nos interesa preservar? Empezando por los segundos, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con el Consejero Juan María Aburto a la cabeza, y la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario que tengo el honor de dirigir, ha optado por mantener y desarrollar el Pacto por la Inmigración que impulsó el anterior gobierno y asimismo ha apostado por colaborar y liderar en régimen de gobernanza con los ámbitos institucional y asociativo la estrategia que combate los rumores y estereotipos que socialmente se mantienen contra la inmigración. Ambos apartados, en forma de sirimiri, sin angustias pero con
constancia, tienen la función de empapar el cuerpo social e inmunizar la sociedad vasca de la tentación xenófoba. La tendencia que estamos viendo a lo largo de Europa, la de la xenofobia social retroalimentada por instancias públicas y gubernamentales, nos genera una honda preocupación por la composición ideológica del próximo Parlamento Europeo. A día de hoy, las noticias y crónicas no permiten mantener esperanzas fundadas. Cuando escribo estas líneas se acaba de celebrar un referéndum funesto en Suiza. A falta de una política común en Europa, la terminarán haciendo los Estados de uno en uno, lo que augura una tendencia exacerbada en favor de la "preferencia" de los propios y la negación tácita de la idea de Europa. Ante esta deriva indeseable pero probable, es imprescindible generar estructuras que funcionen a modo de cortafuegos para que tales visiones de la realidad no se establezcan como verdades indiscutibles en nuestra sociedad y para introducir al menos incertidumbre en lo que se cree de forma incuestionada.
Estas estrategias, en fin, tienen una función esencial e importante: eliminar e impedir la aparición y consolidación de zonas de impunidad.
Con respecto a los aspectos culturales, urge la gestión de la diversidad de nuestra sociedad, partiendo de la idea de que ésta no es en sí ni un problema ni una solución, sino simplemente una
realidad, el material básico a pulir. Después de una época en la que se ha primado la acogida y en la que se ha pospuesto qué hacer con los diferentes niveles de diversidad, toca de alguna
manera equilibrar la acogida, la estancia y la pluralidad cultural y de cosmovisiones. Centrarse preferentemente en esta nueva dimensión, en principio, no significa desatender la acogida o la
estancia y, en segundo lugar, supone jerarquizar niveles culturales con atención preferente a la realidad lingüística y proponer los acomodos razonables y ajustes concertados necesarios, como
nos sugiere el extraordinario Informe elaborado en Québec por la Comisión Bouchard-Taylor.
Para apuntalar estas estrategias, hemos abandonado la senda de los grandes planes estratégicos y hemos impulsado una nueva Estrategia de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural,
con base en cinco grandes ejes: 1) Estructuración y articulación intra- e interinstitucional de la Política vasca de ciudadanía e inmigración; 2) Acceso al empleo, formación y al éxito escolar
como vías para la integración, el acceso a la ciudadanía plena y la movilización de los recursos; 3) Acceso y gestión de la diversidad en los servicios y programas públicos; 4) Participación, diversidad cultural y convivencia; y 5) Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
Pope Francis (2013) Evangelii Gaudium
Our IFCU Social Sciences Sectorial Group officialised its existence during the II International Conference in Bangalore, India, from 16 to 19 January 2013, hosted by Christ University. This was the second International Conference that we organised. If the first Conference, Chile'2011, took as its problematic «Which Social Sciences for Which Society? », this second Conference called upon us to think about a new model of solidarity and thus a new social thought which should support it as well as the practical alternatives which should lead us towards it.
Indeed, the title of the new International Conference was « A New Social Thought for a New Social Model: Looking for Alternatives ». This theme confirms that our Sectorial Group undertakes to carry out in-depth reflection and commit itself to transforming the society of our times given its present situation, by placing at the service of such a mission our excellent intellectual and academic skills in the field of research and teaching.
A team of academics has shaped this new International Conference. We have started out from the fact that our world is at a turning point. We recognise that a new way of thinking is needed to support a new model of social solidarity that would be able to overcome the context of the current economic and cultural crisis.
Consequently, we formed an international network of Catholic academics to work together and advance research into the New Social Thought so ardently called for by Pope Benedict XVI in his Encyclical Caritas in Veritates, in order to attain the alternatives of an Integral Human Development. The springing up of the Pope Francis’ social approach is inspiring us to give the best.
The International Conference of Bangalore'2013 developed its activities in two parts. In the first part, we reflected on the social transformations that have taken place. We focused on three aspects: (a) the sociocultural transformation of economics and financial governance, (b) the challenges and promises of diversity
and, thirdly, (c) the risks and benefits of social networking. For the analysis, we took into account both the different disciplinary perspectives of the Social Sciences and regional perspectives. In the second part of the Conference, we reflected on the alternatives and focus on four aspects: (a) the sustainability of «solid» cultures in a «liquid» society, (b) the reconstruction of communities and the sources of empowerment, (c) global governance and the creative management of public goods between governments, businesses and NGOs, and (d) the contributions of new social movements and the initiatives carried out by the World Social Forum in Porto Alegre as well as the protests of the “Indignados” (the Indignants Movement in
Spain).
Finally, after this reflection, we worked on future perspectives and we formally constituted the Sectorial Group of “Social Sciences-IFCU”. Bangalore'2013 was an International Conference committed to innovation in social thought and practical transformations. The participation of different academics from
various continents made us aware of the new model of solidarity that is necessary and of the many alternatives that are in the process of emerging today.
Prof. Mons. Guy-Réal Thivierge, FIUC Secretary General
Prof. Fernando Vidal, President of Social Sciences IFCU
Segundo, en positivo, se trata de favorecer y posibilitar una responsabilización personal desde el reconocimiento de la importancia insustituible de la acción personal para el cambio social. Desde el comienzo, hemos de negar cualquier resquicio, desde los planteamientos de Ignacio Ellacuría, para el idealismo de la acción personal en el cambio social e histórico. No podemos cambiar la sociedad o la historia según nuestras preferencias, intereses o prioridades. Pero de nuestra acción positiva, de nuestra acción negativa y de nuestra inhibición, dependen las posibilidades reales de transformación y cambio social e histórico. Por ello, de nuevo y hagamos lo que hagamos, siendo conscientes de ello o no, no hay neutralidad posible desde el punto de vista de la responsabilidad de cada persona en la realidad social e histórica.
Con una u otra ponderación, los principales factores demográficos considerados para responder a los retos de la población en la Europa del siglo XXI pueden concretarse en los cuatro siguientes:
Incremento de la natalidad y la fecundidad.
Inmigración de personas jóvenes adultas.
Incremento de la participación de la mujer en la población activa.
Incremento de la participación de la población de edad avanzada en la actividad laboral.
Ninguno de estos cuatro factores, por sí solo, podrá dar respuesta adecuada a los retos planteados, pues aunque a la larga un incremento sustancial y sostenido de la natalidad podría afrontarlos, los años que han de pasar para que las generaciones que nazcan se incorporen al mundo laboral van más allá del corto y medio plazo.
y salida), pero también afectan a las consecuencias sobre los
propios inmigrantes (mercados laborales segmentados o formas familiares), así como a los impactos en las áreas receptoras y de origen. Por otro lado, en sentido inverso también las migraciones influyen sobre las relaciones de género de los países de acogida y de destino, incluso reforzando los roles tradiciones y las desigualdades o transformándolas hacia una mayor equidad.
Como no podría ser de otro modo, la familia se ve afectada, como institución social, por el doble dislocamiento que supone el hecho migratorio, tanto en el sentido de <<deslocalización» geográfica de las relaciones familiares, como de «ruptura> o «alteración» de dichas relaciones, tal y como se daban antes de la partida. Por otra parte, el bienestar de la familia de origen se consigue, precisamente, desde la negación de la finalidad y de algunas
funciones de la familia como institución y como práctica social y, desde luego, desde la insatisfacción de necesidades básicas fundamentales de la persona emigrada.
Por tanto no sólo la institución social que es la familia resulta afectada por la separación asociada al hecho migratorio. También el «ser» de la persona resulta afectado por la migración: el equilibrio personal, la salud física y psíquica, la autoestima, el autoconcepto, la necesidad de afecto y la donación de sí mismo, la expresión del amor y las relaciones sexuales, la soledad, la
insignificancia, la experiencia de la propia fragilidad, el saberse en un lugar - y una vida- que no se reconocen como propios, y la enorme distancia de aquellos que dan sentido al sacrificio de la persona que ha emigrado.
Lo mismo ocurre con las demás dimensiones de la persona: el "tener", (que se articula en torno a la "privación»); el «hacer» (que se articula en torno a la "devaluación" de lo que la persona está preparada para hacer, y hacía de hecho, en su país de origen); y el «estar» (que se articula en torno al «extrañamiento» de todo entorno -social e institucional- que le es propio a la persona).
Papers
La resistencia y superación de la crisis parece que busca crear un modelo alternativo de desarrollo que sea integral y sostenible, y lo hace mediante tres dinámicas: a) Recrear redes sociales, asociaciones, comunidades y grupos —especialmente la familia— que compensen el capital social perdido y que sean sujeto de un nuevo desarrollo humano integral; b) Redescubrir valores que unan en proyectos comunes, inspiren el compromiso público, impulsen las mejores disposiciones de las personas, doten a las instituciones de suficiente interioridad
normativa y establezcan un marco que oriente hacia un verdadero buen desarrollo; y c) Regenerar las instituciones, tan maltrechas, para hacerlas más democráticas, solidarias,
participativas, transparentes, eficaces, fiables y sostenibles.
bases articular una política de inmigración desde el País Vasco. Es sabido que las Comunidades Autónomas tenemos muy restringidas las posibilidades de gestionar los procesos migratorios, porque los Estados difícilmente ceden los aspectos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía, pero al menos lo que sí nos cabe es dedicar algunos esfuerzos a gestionar dimensiones culturales y sociales de la inmigración, además de mantener nuestra apuesta firme en favor de la ciudadanía inclusiva.
¿Qué aspectos culturales y sociales nos interesa preservar? Empezando por los segundos, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con el Consejero Juan María Aburto a la cabeza, y la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario que tengo el honor de dirigir, ha optado por mantener y desarrollar el Pacto por la Inmigración que impulsó el anterior gobierno y asimismo ha apostado por colaborar y liderar en régimen de gobernanza con los ámbitos institucional y asociativo la estrategia que combate los rumores y estereotipos que socialmente se mantienen contra la inmigración. Ambos apartados, en forma de sirimiri, sin angustias pero con
constancia, tienen la función de empapar el cuerpo social e inmunizar la sociedad vasca de la tentación xenófoba. La tendencia que estamos viendo a lo largo de Europa, la de la xenofobia social retroalimentada por instancias públicas y gubernamentales, nos genera una honda preocupación por la composición ideológica del próximo Parlamento Europeo. A día de hoy, las noticias y crónicas no permiten mantener esperanzas fundadas. Cuando escribo estas líneas se acaba de celebrar un referéndum funesto en Suiza. A falta de una política común en Europa, la terminarán haciendo los Estados de uno en uno, lo que augura una tendencia exacerbada en favor de la "preferencia" de los propios y la negación tácita de la idea de Europa. Ante esta deriva indeseable pero probable, es imprescindible generar estructuras que funcionen a modo de cortafuegos para que tales visiones de la realidad no se establezcan como verdades indiscutibles en nuestra sociedad y para introducir al menos incertidumbre en lo que se cree de forma incuestionada.
Estas estrategias, en fin, tienen una función esencial e importante: eliminar e impedir la aparición y consolidación de zonas de impunidad.
Con respecto a los aspectos culturales, urge la gestión de la diversidad de nuestra sociedad, partiendo de la idea de que ésta no es en sí ni un problema ni una solución, sino simplemente una
realidad, el material básico a pulir. Después de una época en la que se ha primado la acogida y en la que se ha pospuesto qué hacer con los diferentes niveles de diversidad, toca de alguna
manera equilibrar la acogida, la estancia y la pluralidad cultural y de cosmovisiones. Centrarse preferentemente en esta nueva dimensión, en principio, no significa desatender la acogida o la
estancia y, en segundo lugar, supone jerarquizar niveles culturales con atención preferente a la realidad lingüística y proponer los acomodos razonables y ajustes concertados necesarios, como
nos sugiere el extraordinario Informe elaborado en Québec por la Comisión Bouchard-Taylor.
Para apuntalar estas estrategias, hemos abandonado la senda de los grandes planes estratégicos y hemos impulsado una nueva Estrategia de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural,
con base en cinco grandes ejes: 1) Estructuración y articulación intra- e interinstitucional de la Política vasca de ciudadanía e inmigración; 2) Acceso al empleo, formación y al éxito escolar
como vías para la integración, el acceso a la ciudadanía plena y la movilización de los recursos; 3) Acceso y gestión de la diversidad en los servicios y programas públicos; 4) Participación, diversidad cultural y convivencia; y 5) Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
Pope Francis (2013) Evangelii Gaudium
Our IFCU Social Sciences Sectorial Group officialised its existence during the II International Conference in Bangalore, India, from 16 to 19 January 2013, hosted by Christ University. This was the second International Conference that we organised. If the first Conference, Chile'2011, took as its problematic «Which Social Sciences for Which Society? », this second Conference called upon us to think about a new model of solidarity and thus a new social thought which should support it as well as the practical alternatives which should lead us towards it.
Indeed, the title of the new International Conference was « A New Social Thought for a New Social Model: Looking for Alternatives ». This theme confirms that our Sectorial Group undertakes to carry out in-depth reflection and commit itself to transforming the society of our times given its present situation, by placing at the service of such a mission our excellent intellectual and academic skills in the field of research and teaching.
A team of academics has shaped this new International Conference. We have started out from the fact that our world is at a turning point. We recognise that a new way of thinking is needed to support a new model of social solidarity that would be able to overcome the context of the current economic and cultural crisis.
Consequently, we formed an international network of Catholic academics to work together and advance research into the New Social Thought so ardently called for by Pope Benedict XVI in his Encyclical Caritas in Veritates, in order to attain the alternatives of an Integral Human Development. The springing up of the Pope Francis’ social approach is inspiring us to give the best.
The International Conference of Bangalore'2013 developed its activities in two parts. In the first part, we reflected on the social transformations that have taken place. We focused on three aspects: (a) the sociocultural transformation of economics and financial governance, (b) the challenges and promises of diversity
and, thirdly, (c) the risks and benefits of social networking. For the analysis, we took into account both the different disciplinary perspectives of the Social Sciences and regional perspectives. In the second part of the Conference, we reflected on the alternatives and focus on four aspects: (a) the sustainability of «solid» cultures in a «liquid» society, (b) the reconstruction of communities and the sources of empowerment, (c) global governance and the creative management of public goods between governments, businesses and NGOs, and (d) the contributions of new social movements and the initiatives carried out by the World Social Forum in Porto Alegre as well as the protests of the “Indignados” (the Indignants Movement in
Spain).
Finally, after this reflection, we worked on future perspectives and we formally constituted the Sectorial Group of “Social Sciences-IFCU”. Bangalore'2013 was an International Conference committed to innovation in social thought and practical transformations. The participation of different academics from
various continents made us aware of the new model of solidarity that is necessary and of the many alternatives that are in the process of emerging today.
Prof. Mons. Guy-Réal Thivierge, FIUC Secretary General
Prof. Fernando Vidal, President of Social Sciences IFCU
Segundo, en positivo, se trata de favorecer y posibilitar una responsabilización personal desde el reconocimiento de la importancia insustituible de la acción personal para el cambio social. Desde el comienzo, hemos de negar cualquier resquicio, desde los planteamientos de Ignacio Ellacuría, para el idealismo de la acción personal en el cambio social e histórico. No podemos cambiar la sociedad o la historia según nuestras preferencias, intereses o prioridades. Pero de nuestra acción positiva, de nuestra acción negativa y de nuestra inhibición, dependen las posibilidades reales de transformación y cambio social e histórico. Por ello, de nuevo y hagamos lo que hagamos, siendo conscientes de ello o no, no hay neutralidad posible desde el punto de vista de la responsabilidad de cada persona en la realidad social e histórica.
Con una u otra ponderación, los principales factores demográficos considerados para responder a los retos de la población en la Europa del siglo XXI pueden concretarse en los cuatro siguientes:
Incremento de la natalidad y la fecundidad.
Inmigración de personas jóvenes adultas.
Incremento de la participación de la mujer en la población activa.
Incremento de la participación de la población de edad avanzada en la actividad laboral.
Ninguno de estos cuatro factores, por sí solo, podrá dar respuesta adecuada a los retos planteados, pues aunque a la larga un incremento sustancial y sostenido de la natalidad podría afrontarlos, los años que han de pasar para que las generaciones que nazcan se incorporen al mundo laboral van más allá del corto y medio plazo.
y salida), pero también afectan a las consecuencias sobre los
propios inmigrantes (mercados laborales segmentados o formas familiares), así como a los impactos en las áreas receptoras y de origen. Por otro lado, en sentido inverso también las migraciones influyen sobre las relaciones de género de los países de acogida y de destino, incluso reforzando los roles tradiciones y las desigualdades o transformándolas hacia una mayor equidad.
Como no podría ser de otro modo, la familia se ve afectada, como institución social, por el doble dislocamiento que supone el hecho migratorio, tanto en el sentido de <<deslocalización» geográfica de las relaciones familiares, como de «ruptura> o «alteración» de dichas relaciones, tal y como se daban antes de la partida. Por otra parte, el bienestar de la familia de origen se consigue, precisamente, desde la negación de la finalidad y de algunas
funciones de la familia como institución y como práctica social y, desde luego, desde la insatisfacción de necesidades básicas fundamentales de la persona emigrada.
Por tanto no sólo la institución social que es la familia resulta afectada por la separación asociada al hecho migratorio. También el «ser» de la persona resulta afectado por la migración: el equilibrio personal, la salud física y psíquica, la autoestima, el autoconcepto, la necesidad de afecto y la donación de sí mismo, la expresión del amor y las relaciones sexuales, la soledad, la
insignificancia, la experiencia de la propia fragilidad, el saberse en un lugar - y una vida- que no se reconocen como propios, y la enorme distancia de aquellos que dan sentido al sacrificio de la persona que ha emigrado.
Lo mismo ocurre con las demás dimensiones de la persona: el "tener", (que se articula en torno a la "privación»); el «hacer» (que se articula en torno a la "devaluación" de lo que la persona está preparada para hacer, y hacía de hecho, en su país de origen); y el «estar» (que se articula en torno al «extrañamiento» de todo entorno -social e institucional- que le es propio a la persona).
El presente paper se detiene en el análisis de dos de los factores sobre los que hemos centrado la mirada respecto de los dinamismos de capital social de la sociedad española. En la primera parte del mismo, realizada por Luis Díe, se observan los cambios y permanencia relativos a la participación política, atendiendo para ello a tres cuestiones esenciales: la participación electoral, la vinculación a partidos políticos y sindicatos, y la participación en movilizaciones ciudadanas. El segundo bloque del trabajo, elaborado por Germán Jaraíz, aborda las cuestiones relativas a asociacionismo de proximidad, deteniéndose en la evolución de las diferentes formas de vinculación asociativa y en la descripción de las dinámicas de transformación que afectan hoy a la participación cívica y asociativa.
Este tipo de detección implica la conjunción de diversos saberes: conocer el problema de la violencia de género como hecho transcultural, su funcionamiento y manifestaciones principales;
conocer mínimamente la realidad cultural de las mujeres a quienes se atiende, el significado de la salud y la enfermedad, o los roles de género en sus contextos de origen; disponer de claves comunicacionales especificas (verbales y no verbales) que permitan establecer una relación de confianza para que esta se
convierta en la principal vía de indagación. Son algunas de las herramientas imprescindibles para que esta labor llegue a término con éxito.