Ioannis Tellidis
Professor of International Relations, College of International Studies, Kyung Hee University.
Address: College of International Studies,
Kyung Hee University,
Giheung-gu,
Yongin-si,
Gyeonggi-do,
17104,
South Korea
Address: College of International Studies,
Kyung Hee University,
Giheung-gu,
Yongin-si,
Gyeonggi-do,
17104,
South Korea
less
InterestsView All (24)
Uploads
Books
statebuilding is currently responding to a shift from ‘analogue’ to
‘digital’ approaches in international relations. This is affecting conflict
management, intervention, peacebuilding, and the all-important role
of civil society. This Element analyses the potential that these new
digital forms of international relations offer for the reform of peace
praxis – namely, the enhancement of critical agency across networks
and scales, the expansion of claims for rights and the mitigation of
obstacles posed by sovereignty, locality, and territoriality. The Element
also addresses the parallel limitations of digital technologies in terms of
political emancipation related to subaltern claims, the risk of
co-optation by historical and analogue power structures, institutions,
and actors. The authors conclude that though aspects of emerging
digital approaches to making peace are promising, they cannot yet
bypass or resolve older, analogue conflict dynamics revolving around
power relations, territorialism, and state formation.
The volume presents theoretically- and empirically-informed contributions, which shed light on whether the two fields can inform each other on issues of mutual interest and importance. The book examines key themes including the conceptualisation(s) of peace and violence; the exceptionalisation of terrorist violence; the relationship between scholarship and political power; the dysfunctionality of the liberal peace and the opportunities offered by post-liberal peacebuilding frameworks; and the implications and challenges of cyber-terrorism and cyber-conflict. Furthermore, the book intends to be a launching pad for future debate on whether the recent 'critical' turn in terrorism studies can offer a pathway for peace studies to engage with the so far largely ignored question of power.
Consisting of not only key scholars but also practitioners and policy makers, the contributors present a number of case studies, including Colombia, Northern Ireland, the Basque Country, and Iraq, where they explore the relationships between terrorism and peace and conflict approaches. They critically analyse the statist approach inherent in both terrorism approaches and liberal peacebuilding frameworks; the role of the grassroots levels of society; the inefficiency of simplistic frameworks of understanding and implementation; and the chains of governance from international (and transnational) actors to national actors and finally from national to local actors.
This book will be of much interest to students of terrorism studies, peace and conflict studies, IR and security studies.
This book was published as a special issue of Critical Studies on Terrorism.
Special Issue
Articles
United Nations’ efforts central among them, is currently responding to a shift
from ‘analogue’ to ‘digital’ approaches in international relations. This is
affecting intervention, peacebuilding and development. This article analyses
the potential that these new digital forms of international relations offer for
the reform of peacebuilding – namely, the enhancement of critical agency
across networks and scales, the expansion of claims for rights and the
mitigation of obstacles posed by sovereignty, locality and territoriality. The
article also addresses the parallel limitations of digital technologies, as well as
the risk of co-optation by historical and analogue power structures, existing
modi operandi and agendas of the United Nations, and other international
actors. We conclude that though aspects of emerging digital approaches to
peacebuilding are promising, they cannot yet bypass or resolve older,
analogue conflict dynamics revolving around the state, territorialism, and
state formation.
(ICTs) for destructive purposes (terrorism, crime, war propaganda) on the one hand, and
development (ICT4D) on the other hand, very little has been said about the role that traditional,
and especially new social media, can play for the transformation and prevention of conflicts. This
paper recognises ICTs as a tool, thus accepting their multi-level and multi-dimensional potential
in the transformation as well as the intransigence and promotion of conflict. The paper seeks to
explore: (a) whether ICTs can empower marginalised actors to transcend the peacebuilding and
statebuilding processes, and lead to a more locally-owned, more representative transformation of
the conflict; (b) whether ICTs can foster more hybrid forms of peace; and (c) whether they can be
co-opted as a platform by donors to promote their agendas and impede resistance.
the norms and praxes of international peacebuilding, statebuilding, and development.
Although each of the emerging donors have different contexts,
approaches, motives, and methodologies, their power, influence, and—crucially—
their nonadherence to the principles of the Development Assistance
Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development
have attracted scepticism and criticism from traditional donors. This
article highlights the nuances of donors’ engagement with peacebuilding
and statebuilding. It examines whether they are critical or status quo states
and what the implications are for practices of intervention. KEYWORDS:
BRICS, peacebuilding, statebuilding.
Chapters
statebuilding is currently responding to a shift from ‘analogue’ to
‘digital’ approaches in international relations. This is affecting conflict
management, intervention, peacebuilding, and the all-important role
of civil society. This Element analyses the potential that these new
digital forms of international relations offer for the reform of peace
praxis – namely, the enhancement of critical agency across networks
and scales, the expansion of claims for rights and the mitigation of
obstacles posed by sovereignty, locality, and territoriality. The Element
also addresses the parallel limitations of digital technologies in terms of
political emancipation related to subaltern claims, the risk of
co-optation by historical and analogue power structures, institutions,
and actors. The authors conclude that though aspects of emerging
digital approaches to making peace are promising, they cannot yet
bypass or resolve older, analogue conflict dynamics revolving around
power relations, territorialism, and state formation.
The volume presents theoretically- and empirically-informed contributions, which shed light on whether the two fields can inform each other on issues of mutual interest and importance. The book examines key themes including the conceptualisation(s) of peace and violence; the exceptionalisation of terrorist violence; the relationship between scholarship and political power; the dysfunctionality of the liberal peace and the opportunities offered by post-liberal peacebuilding frameworks; and the implications and challenges of cyber-terrorism and cyber-conflict. Furthermore, the book intends to be a launching pad for future debate on whether the recent 'critical' turn in terrorism studies can offer a pathway for peace studies to engage with the so far largely ignored question of power.
Consisting of not only key scholars but also practitioners and policy makers, the contributors present a number of case studies, including Colombia, Northern Ireland, the Basque Country, and Iraq, where they explore the relationships between terrorism and peace and conflict approaches. They critically analyse the statist approach inherent in both terrorism approaches and liberal peacebuilding frameworks; the role of the grassroots levels of society; the inefficiency of simplistic frameworks of understanding and implementation; and the chains of governance from international (and transnational) actors to national actors and finally from national to local actors.
This book will be of much interest to students of terrorism studies, peace and conflict studies, IR and security studies.
This book was published as a special issue of Critical Studies on Terrorism.
United Nations’ efforts central among them, is currently responding to a shift
from ‘analogue’ to ‘digital’ approaches in international relations. This is
affecting intervention, peacebuilding and development. This article analyses
the potential that these new digital forms of international relations offer for
the reform of peacebuilding – namely, the enhancement of critical agency
across networks and scales, the expansion of claims for rights and the
mitigation of obstacles posed by sovereignty, locality and territoriality. The
article also addresses the parallel limitations of digital technologies, as well as
the risk of co-optation by historical and analogue power structures, existing
modi operandi and agendas of the United Nations, and other international
actors. We conclude that though aspects of emerging digital approaches to
peacebuilding are promising, they cannot yet bypass or resolve older,
analogue conflict dynamics revolving around the state, territorialism, and
state formation.
(ICTs) for destructive purposes (terrorism, crime, war propaganda) on the one hand, and
development (ICT4D) on the other hand, very little has been said about the role that traditional,
and especially new social media, can play for the transformation and prevention of conflicts. This
paper recognises ICTs as a tool, thus accepting their multi-level and multi-dimensional potential
in the transformation as well as the intransigence and promotion of conflict. The paper seeks to
explore: (a) whether ICTs can empower marginalised actors to transcend the peacebuilding and
statebuilding processes, and lead to a more locally-owned, more representative transformation of
the conflict; (b) whether ICTs can foster more hybrid forms of peace; and (c) whether they can be
co-opted as a platform by donors to promote their agendas and impede resistance.
the norms and praxes of international peacebuilding, statebuilding, and development.
Although each of the emerging donors have different contexts,
approaches, motives, and methodologies, their power, influence, and—crucially—
their nonadherence to the principles of the Development Assistance
Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development
have attracted scepticism and criticism from traditional donors. This
article highlights the nuances of donors’ engagement with peacebuilding
and statebuilding. It examines whether they are critical or status quo states
and what the implications are for practices of intervention. KEYWORDS:
BRICS, peacebuilding, statebuilding.