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La ville autrement, l'énergie des réseaux, Editions Autrement
L'aéroport et la condition métropolitaine2010 •
Actes Sémiotiques [En ligne]. 2014, n° 117
Vivre à l’aéroport. Traductions intratextuelles dans The Terminal2014 •
Les aéroports européens, placés dans une proximité géographique qui n'a d'équivalent sur aucun autre continent, forment un réseau d'une grande densité et hétérogénéité. À l'intérieur de ce réseau : — une minorité totalise plus d'un million de passagers par an, et une grande majorité affiche un trafic inférieur à 700 000 passagers par an ; — nonobstant la croissance continue du trafic, beaucoup d'aéroports ne peu-vent pas fonctionner ou développer leurs activités sans un concours financier d'origine publique ; une concurrence vive entre les aéroports accompagne celle des compagnies, dont les « low cost », orfèvres en matière d'aides publiques. C'est à l'aune de ce constat qu'il faut comprendre la politique de la Commission en matière d'aides d'État. Une politique bien jeune mais aussi une doctrine désormais bien établie, forte de nouvelles lignes directrices et de plusieurs dizaines de décisions. Ces décisions disent beaucoup non seulement sur les concours publics mais plus largement sur l'économie du secteur qui se croyait longtemps à l'abri du droit de la concurrence. (*) Ancienne conseillère « transports » à la Représentation permanente de la France auprès de l'UE et ancienne conseillère du directeur général de l'aviation civile pour les affaires européennes. Les arguments développés dans cet article ont été versés aux travaux préparatoires sur le maillage aéroportuaire français conduits par un groupe d'experts dirigé par le CGET en 2015/2016 à la demande du CSAC. Qu'il s'agisse des aides à l'investissement, au fonctionnement ou des avantages divers accordés aux compagnies, les aéroports européens ne peuvent pas s'exonérer de la recherche de rentabilité appuyée sur une analyse économique rigoureuse. La Commission refuse de cautionner la multiplication des aéroports non rentables et la création des surcapacités inutiles ; elle exige partout où c'est possible que les aides d'État s'inscrivent dans une perspective de viabilité économique des aéroports, à moyen ou long terme, ce qui n'exclut ni une prise en compte des spécificités locales (géographiques, socio-économiques, substituabilité entre deux aéroports, volume et nature du trafic), ni celles relatives à l'exercice des missions de puissance publique.
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe)
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