Santiago Armesilla
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid dentro del programa oficial de doctorado de Economía Política y Social en el Marco de la Globalización. Máster en Ciencias Políticas y de la Administración con la especialidad de Análisis Político. Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas con la especialidad de Formación y Orientación Laboral. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Colaborador externo del Nucleo do Estudos Políticos e Administrativos (NEPA) y del grupo de investigación O Estado No Pensamento Social Latino-Americano: Perspectivas Classicas e Contemporaneas, ambos de la Escola de Administraçao de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Portoalegre, Brasil. Investigador del Departamento de Economía, Desarrollo y Medio Ambiente del Euro-Mediterranean University Institute (EMUI) de la Universidad Complutense de Madrid, y de su grupo de investigación, Theoria. Investigador de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM). Autor de los libros Breve Historia de la Economía (Nowtilus, 2019), La economía en 100 preguntas (Nowtilus 2018), El marxismo y la cuestión nacional española (El Viejo Topo, 2017) y Trabajo, utilidad y verdad (2015). Líneas de investigación: Integración política y desarrollo económico en Latinoamérica; Materialismo político, conexión entre el materialismo histórico de Marx y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Más información en: http://www.armesilla.org. Proyecto: Los procesos políticos, económicos y culturales de integración política y desarrollo latinoamericanos: las políticas económica y exterior de la República Argentina en UNASUR, MERCOSUR, CELAC y ALADI. Director: Claudio Katz. Beca: Beca Interna Postdoctoral (inicio: abril 2019 - finalización: noviembre 2020).
Supervisors: Claudio Katz
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, (Somosaguas) En el salón de grados, tercer piso.
- Martes 28/feb/2012-
De 12.00 a 14.00 h:
Jorge Verstrynge (profesor Ciencia Política UCM)
hablará sobre “La caída de la URSS y lo que vino después: geopolítica de una transición.”.
José Ramón Esquinas (Ldo. en Historia, IH)
hablará sobre “Derecho y sistema electoral soviético. Su influencia en la caída de la URSS“.
-Pausa para comer.
De 16.30 a 18.30 h:
José Luis Pozo Fajarnés (profesor-tutor de filosofía de la UNED, IH)
hablará sobre “Los avatares de la URSS vistos a través del cine soviético“.
Juan Miguel Valdera Gil (profesor Sociología UGR, IH)
hablará sobre “El problema de las clases sociales en la URSS“.
- Miércoles 29/feb/2012-
De 12.00 a 15.00 h:
Santiago Gómez-Crespo (economista, PCM, PCE)
hablará sobre los “Sistemas económicos socialistas“.
Pedro Redrado (economista) hablará sobre “Causas económicas y
consecuencias de la desaparición de la URSS“.
Evento en Facebook: facebook.com/events/278500542223371/
Organiza Latveria UCM. Colabora Izquierda Hispánica.
siglo, hablar de proletariado puede sonar extemporáneo. Es comprensible.
Tras el hundimiento de la Unión Soviética en 1991, las teorías
marxistas-leninistas sobre la conceptualización de las clases sociales
han quedado desprestigiadas y en desuso. El concepto de proletariado,
esa clase social que, supuestamente, solo poseía su fuerza de trabajo,
mientras que su clase enemiga, la burguesía, poseía los medios de producción,
parecía desechado tras la caída del primer régimen político que
trató de elevar a dicha clase a la condición de clase nacional. O lo que es
lo mismo, a clase dominante.
La nueva sociología surgida en el último tercio del siglo ʚʚ, en pleno
auge de la Globalización neoliberal, encumbraba la idea de “clase media”
desde la perspectiva de la ganancia salarial (Giddens, [1979] 1996),
sin tener en cuenta las relaciones sociales de producción y la posición
que los sujetos ocupaban en ellas respecto a los medios de producción de
la riqueza de las sociedades políticas. Las diferencias sociales, reducidas
a mera disparidad de salarios y, por tanto, de capacidad de consumo,
podían quedar diluidas mediante la Globalización y la universalización
de la sociedad-red (Castells, 2006). En este contexto, las viejas reivindicaciones
de la clase proletaria son sustituidas por las de los llamados
nuevos movimientos sociales (De Sousa Santos, 2001: 177-188). Estos nuevos grupos reivindicativos, herederos del mayo francés de 1968
(Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1999), han derivado las reivindicaciones
políticas de lo objetual –la explotación laboral, la opresión de clase
o género– a lo subjetual, es decir, a las reivindicaciones propias de las
identity politics, o políticas de identidad (Wiarda, 2016), cuya base fi losófi
ca no es, en absoluto, el materialismo histórico o la dialéctica hegeliana
como ocurría en tiempos en que el proletariado era tomado como
sujeto revolucionario, sino la fi losofía postmoderna de Michel Foucault,
Jacques Derridá, Alain Badiou o Jean Baudrillard (Lattier, 2017).
El postmodernismo fi losófi co ha conllevado la indefi nición política.
Una indefi nición buscada y deseada, de tal manera que las demandas de
los nuevos movimientos sociales acaben siendo aglutinadas por partidos
políticos capaces de construir un “relato común” a todos esos grupos
de cara a tomar el control de la administración pública (Laclau, 2004).
Un melting pot de microrrelatos que, mezclados entre sí, constituirían
un gran macrorrelato postmoderno que, en el marco de las sociedadesred
dominadas por una clase media con alta capacidad de consumo, y
ante eventuales pérdidas de dicha capacidad, pudieran unirse con un
fi n común: la “radicalización de la democracia” liberal (Laclau y Mouff e,
1987), la única democracia realmente existente (Bueno, 2004), y desde
la única en que los grupos marginados por la Historia pueden actuar,
pacífi camente, para acabar con la hegemonía discursiva de los grupos
que han construido el gran relato hegemónico y social histórico (Fannon,
[1961] 2010).
Y teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué hablamos de indefi nición
política? Porque se ha diluido el sujeto revolucionario que podría defi nir
un proyecto político respecto del Estado, respecto del poder político en
sí, desde el cual actuar de cara a transformar la sociedad. Siguiendo a
Bueno (2002), desde la Revolución Francesa, la izquierda políticamente
defi nida sería aquélla que comparte dos rasgos: uno genérico, el racionalismo
universalista (tener un proyecto político que, aunque concreto
para una sola sociedad, pueda alcanzar una escala universal desde
una fundamentación fi losófi ca y científi ca racionalista) y otro, lo que él
llamó “racionalización revolucionaria por holización atómica”, esto es,
la transformación radical de la sociedad del Antiguo Régimen y de sus
estamentos anatómicos (nobleza, clero y súbditos del Tercer Estado) en
una nueva sociedad, la nación política de ciudadanos libres e iguales
en derechos y deberes. Los ciudadanos serían los átomos cuya racionalización
revolucionaria vendría de la transformación que la revolución realizaría sobre esos mismos átomos en tanto que antes eran súbditos.
Así, las distintas izquierdas políticas defi nidas que se han sucedido en la
Historia por generaciones (jacobina, liberal, anarquista, socialdemócrata,
comunista, maoísta), aun teniendo proyectos incompatibles entre sí,
estarían lejos de ser izquierdas indefi nidas –siempre en la terminología
de Bueno–, sin sujeto político revolucionario y sin proyecto defi nido
respecto del Estado. Sin embargo, los nuevos movimientos sociales, las
identity politics y la fi losofía postmoderna han conseguido entretejerse
de tal manera de conformar una izquierda políticamente indefi nida que
se ha vuelto hegemónica tras el hundimiento del Imperio Soviético.
Sin embargo, Marx defi nió la existencia del proletariado como clase
social respecto a la producción de valor, y por tanto de capital. Es decir,
estudió la división en clases sociales en base a la división nacional
e internacional del trabajo, en torno al capital como relación social de
producción que se revaloriza a sí misma produciendo mercancías imposibles
de producir en modos de producción anteriores (esclavistas,
feudales). La cuestión de la identidad subjetual, fuera de la cuestión de
clase y de la cuestión del Estado, Marx nunca la tuvo en cuenta, pues
entendía que el sujeto político revolucionario tendría que ser aquél con
mayor capacidad para cerrar las contradicciones político-económicas
que el capitalismo, como modo de producción histórico, desarrollaba a
la hora de reproducirse y volverse recurrente en el tiempo. De la misma
manera, en disciplinas como la Economía Política actual, es posible todavía
estudiar, en base a dicha división nacional e internacional del trabajo,
la división en clases sociales que, en sentido marxiano, caracteriza
al mundo actual. Por tanto, todavía puede hablarse de clases sociales en
base a dicha división y a su relación con el capital. Y el estudio de esta división
es aplicable a cualquier sociedad política y a cualquier región del
Mundo, incluida la región que conocemos como América Latina, eso que
no es ni Estados Unidos ni Canadá, que encontramos en el continente
físico americano, y que sirvió a Samuel P. Huntington (1993, 1996) para
dividir América en dos áreas: el área de predominio cultural anglosajón
y protestante, que incluye uno de los principales núcleos político-económicos
del mundo en torno a las ciudades de Nueva York, Washington,
Boston, Ottawa, Montreal y Torono, y todo lo demás. Aunque Hungtington
no creó el término de América Latina, la actual división geopolítica
de América bebe de él.
En lo que llevamos de siglo ʚʚʋ, Latinoamérica, eso que no es ni Estados
Unidos ni Canadá, ha tratado de desarrollar procesos políticos revo-lucionarios cuyo sujeto político no era propiamente el proletariado, ni el
resto de clases de trabajadores asalariadas de cada una de sus naciones.
Bajo difusos términos como “pueblo”, los movimientos políticos y sociales
latinoamericanos han tratado de conjugar las tradiciones políticas
autóctonas de la región, implantadas desde hace décadas, con las nuevas
teorías postmodernas indefi nidas antes mencionadas. El resultado ha
sido dispar y desigual en cada país (Katz, 2016). No obstante, nosotros
consideramos que, partiendo de los mismos factores que Marx estudió
en su tiempo, la mencionada división nacional e internacional del trabajo,
es posible establecer un marco conceptual que permita determinar
si existe el proletariado como sujeto político y social en las sociedades
modernas en general, y en las naciones latinoamericanas en particular,
hoy día. Y lo consideramos así por una razón, tan simple como compleja:
a pesar de que es evidente tanto el desarrollo tecnocientífi co alcanzado
como la diversidad social alcanzada en la actualidad, en realidad
los pilares básicos de la división social del trabajo, a escala nacional e
internacional, siguen siendo los mismos que aquéllos que permitieron
la construcción de la raíz o núcleo del modo de producción capitalista.
Por lo que el cuerpo conformado a partir de aquel núcleo (el capital),
ha seguido un curso hasta el presente coherente con sus inicios. Esto lo
trataremos de demostrar a continuación.
desarrollo e integración se ha conformado en distintos momentos históricos. En ocasiones, aún habiendo éxitos
en los procesos de desarrollo e integración, su conjugación ha supuesto más un obstáculo que una complementación
a las metas del desarrollo e integración continental. Repasando la historia de Latinoamérica (o Iberoamé-
rica) podemos entender estos procesos y, también, poder partir de elementos positivos para construir una nueva
conjugación más complementaria, partiendo de unas teorías del desarrollo y de la integración verdaderamente
aplicables al contexto iberoamericano, y no meramente importadas.
¿Qué causas históricas han llevado a que buena parte de la izquierda española asocie la idea de España con el franquismo, rechazando por tanto el asociarse con dicha idea, e incluso con defender la nación española como proyecto de izquierdas? La respuesta a esta pregunta conlleva realizar un análisis tanto de la Historia de España como de los avatares que el marxismo ha sufrido desde su entrada en el país en el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. Este libro sostiene que el rechazo de gran parte de la izquierda hacia la idea de España tiene que ver con la nula existencia de un marxismo propiamente español y, por extensión, en es-pañol. Y la ausencia histórica de un marxismo español, que tiene causas históricas muy concretas, explica por qué la cuestión nacional española no se ha resuelto desde las izquierdas, particularmente las de raíz mar-xista, que han acabado derivando hacia derroteros federalistas, confederalistas, plurinacionales o directamente independentistas que no tienen conexión alguna ni con la doctrina de Marx sobre el Estado y la nación, ni con los desa rrollos posteriores, inspirados en él, de Engels, Lenin y Stalin. Los textos de estos autores, junto a los de Rosa Luxemburg, fueron traducidos muy tardíamente, cuando la asociación de la idea de España con Franco estaba ya consolidada. El marxismo y la cuestión nacional española analiza las causas históricas que han impedido la construcción del marxismo español, la resolución de la cuestión nacional española desde el marxis mo y la asociación entre la idea de España y el franquismo. Pero también ofrece a los lectores la au-téntica doctrina marxista-leninista sobre la nación, en base a los autores ya mencionados y a sus textos más importantes sobre este asunto, incluidos los de Marx y Engels sobre España. Y aporta, también, caminos po-líticos prácticos que ayudarían al marxismo español a actuar de cara al futuro en torno a una nación, España, a la que no debería rechazar sino apropiarse. Santiago Armesilla (Madrid, 1982) es politólogo y economista. Inves ti ga dor del Euro-Mediterranean Uni ver sity Institute (EMUI), de la Fun dación de Investigaciones Marxistas (FIM) y de la Red Española de Estudios del De sarrollo (REEDES). Militante del Par tido Comu-nist a de España, ha par ticipado en diversos movimientos sociales a nivel nacional e interna cio nal, y co labora con diversas instituciones académicas españolas y ex tranje ras. Es autor del libro Trabajo, utili dad y verdad (Maia, 2015).